कृषि संकट को हल करने की दिशा में सरकार ने 22,222 करोड रुपए के फास्ट डेवलपमेंट कार्यक्रम की घोषणा की है। विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र में यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। कृषि पूरक व्यवसाय को बढ़ावा देते हुए इन योजनाओं को डेढ़ साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस संपूर्ण कार्यक्रम अमल योजना की निगरानी नागपुर से होगी। वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। विपक्ष ने कहा है कि सरकार ने केवल घोषणा की है। कृषि संकट पर सीधे तौर पर राहत नहीं दी गई है।कृषि संकट को हल करने की दिशा में सरकार ने 22,222 करोड रुपए के फास्ट डेवलपमेंट कार्यक्रम की घोषणा की है। विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र में यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। कृषि पूरक व्यवसाय को बढ़ावा देते हुए इन योजनाओं को डेढ़ साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस संपूर्ण कार्यक्रम अमल योजना की निगरानी नागपुर से होगी। वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। विपक्ष ने कहा है कि सरकार ने केवल घोषणा की है। कृषि संकट पर सीधे तौर पर राहत नहीं दी गई है।
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